Permanent Court of Arbitration rules in Pakistan's favor on Indus Waters Treaty

…ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। " ਭਾਰਤ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਸ…

…ਹਨ।" ਭਾਰਤ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, " ਇਸ ਕਥਿਤ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। " ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੱਕ…

…ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।" ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, " ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। " "ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ…