Supreme Court advises Uttarakhand and Uttar Pradesh to resolve THDC dispute

The record

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Uttarakhand and Uttar Pradesh are engaged in a legal dispute over assets belonging to the Tehri Hydropower Development Corporation that has persisted since 2012.
Uttarakhand argues that it should control assets located within its territory that were previously allocated to Uttar Pradesh during the 2001 state bifurcation.
The Supreme Court of India has requested both state governments to attempt a direct resolution or consider mediation.
This court intervention aims to find an out-of-court settlement for the 14-year-old inter-state conflict.

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“2019 में इस मामले में 30 लाख रुपये की लागत लगाई गई थी.”
[1]Aaj Tak2h agoOpen at the quote ↗
In the article
…सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह 2012 से इस मामले में मुकदमा लड़ रहा है. सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से यह भी कहा गया कि दूसरी तरफ से सबूत दाखिल करने में बार-बार देरी हुई. वरिष्ठ वकील अमित आनंद तिवारी ने कोर्ट को बताया कि 2019 में इस मामले में 30 लाख रुपये की लागत लगाई गई थी. इसके बावजूद अब दूसरी तरफ से निर्देश लेने के लिए चार हफ्ते का और समय मांगा गया है. उन्होंने यह भी बताया कि 2012 का मुकदमा करीब तीन साल बाद फिर सूची में आया है. अटॉर्नी जनरल की राय का भी जिक्र उत्तराखंड ने कोर्ट में कहा…

1 report

Indian-language1

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Named India · Tehri Hydropower Development Corporation · Amit Anand Tiwari · K.M. Nataraj · Supreme Court of India · Uttarakhand · Uttar Pradesh

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