The record
Written by software from the 1 report below. The points restate them; where one says why it matters, that is Prism's reading, not a reported fact.
- The Supreme Court ruled that arrests in POCSO cases related to matrimonial disputes are not mandatory upon FIR registration.
- Investigating officers or special courts must now consult child psychology experts before taking action in cases involving parents or cohabitating family members.
- The court quashed an FIR against a father after a CBI investigation found allegations of sexual abuse were unsubstantiated.
- These measures aim to protect accused individuals from false allegations used as leverage in custody battles.
What to watch next
- Implementation of expert registries by District Child Protection Units across all districts.
- Adherence of police and lower courts to the new verification protocols during custody proceedings.
- Potential impact on the speed of POCSO investigations when expert consultations are required.
Who said what2
Only words found exactly in the article are shown, attributed and linked to the line they came from.
Supreme Court of India
2 quotes · 1 outlet
“वैवाहिक विवादों में POCSO कानून का इस्तेमाल कस्टडी विवाद में दबाव बनाने या बेहतर समझौता हासिल करने के लिए किए जाने की टेंडेंसी चिंता का विषय है।”
In the article
…कोर्ट ने पिता के खिलाफ नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोप में दर्ज FIR को भी रद्द कर दिया। CBI की जांच में आरोपों को अविश्वसनीय पाया गया था। कस्टडी विवाद में झूठी शिकायत की प्रवृत्ति पर चिंता सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवादों में POCSO कानून का इस्तेमाल कस्टडी विवाद में दबाव बनाने या बेहतर समझौता हासिल करने के लिए किए जाने की टेंडेंसी चिंता का विषय है। कोर्ट ने कहा कि POCSO की धारा 22 में झूठी शिकायत के लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन जब तक यह प्रावधान लागू होता है, तब तक झूठे आरोपों से आरोपी को जेल या लंबित कस्टडी/गार्डियनशिप कार्यवाही में गंभीर नुकसान हो सकता है।दो…
“गिरफ्तारी की शक्ति विवेकाधीन है, FIR दर्ज होने का अनिवार्य परिणाम नहीं।”
In the article
…मिलने पर पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह यह सत्यापित करे कि बच्चे के माता-पिता के बीच कोई वैवाहिक विवाद लंबित या मौजूद है या नहीं।FIR दर्ज होते ही गिरफ्तारी नहीं कोर्ट ने BNSS की धारा 35 का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति विवेकाधीन है, FIR दर्ज होने का अनिवार्य परिणाम नहीं। गिरफ्तारी से पहले पुलिस को कानून में निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा। कोर्ट ने दोहराया कि गिरफ्तारी करने की कानूनी शक्ति और किसी मामले में गिरफ्तारी को उचित ठहराने वाले आधार अलग-अलग चीजें हैं। इन परिस्थितियों में…
Coverage1
All filed from India
Named India · District Child Protection Unit · Central Bureau of Investigation · JB Pardiwala · KV Viswanathan · Supreme Court of India
The 1 report is listed beside the record.
Corrections and versions
A correction says what was wrong and why. Every earlier headline and brief of this record is kept.
Something wrong?
Say what, and it arrives with this record's address filled in. A correction is welcome.
Ask this story
Answers cite the reports above, or say they can't.