The record
Written from the 3 reports below. Nothing here is unsourced.
- A BBC Hindi and Gujarati investigation has revealed that numerous unregistered, largely inactive political parties in India have received massive donations, raising concerns that these entities function as conduits for tax evasion and money laundering.
- These 'paper' parties, which do not meaningfully participate in elections, appear to exploit regulatory gaps in India's political funding framework to channel large sums with minimal oversight.
- Opposition parties and political analysts have seized on the findings, demanding a formal investigation into the source and destination of these funds.
- The story underscores long-standing concerns about the opacity of political financing in India and the ease with which shell entities can be used to launder money under the guise of political contributions.
- What remains unclear is whether the Election Commission or income tax authorities will launch a formal probe, and whether the ruling party faces any implied scrutiny through beneficiary networks.
- Watch for regulatory responses, opposition parliamentary pressure, and whether any of the named parties are deregistered or investigated.
What to watch next
- Watch for Election Commission or tax authority probe announcements
- Monitor opposition moves to raise the issue in Parliament
- Track whether any named paper parties are deregistered
- Follow reporting on donor-beneficiary networks linked to these parties
What changed3
Every report on this story, newest first. Times are when each outlet published.
BBC News Gujarati[1]
'જે પક્ષોને આટલું મોટું દાન મળ્યું છે તેમની ઑફિસો ગુજરાતમાં છે', કાગળ પરના પક્ષોને મળેલા ફંડ પર બીબીસીના અહેવાલ પર રાજકીય પક્ષો અને વિશ્લેષકોએ શું કહ્યું?BBC News Hindi[2]
काग़ज़ी पार्टियों को चंदाः बीबीसी की पड़ताल पर क्या बोले राजनीतिक दल और विश्लेषकBBC News Hindi[3]
बीबीसी पड़ताल: भारत की वे काग़ज़ी पार्टियां जिनको मिलता है सैकड़ों करोड़ का चंदा, लेकिन चुनाव बहुत कम लड़ती हैं
Who said what6
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Sanjay Singh
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“જે પક્ષોને આટલું મોટું દાન મળ્યું છે તેમની ઑફિસો ગુજરાતમાં છે. હું સીધો આરોપ લગાવી રહ્યો છું કે આ દાન 'ચંદા ચોર પાર્ટી' ભાજપને મળ્યું છે.”
In the article
…હતું. આ અહેવાલ બહાર આવ્યા બાદ વિપક્ષી નેતાઓ, વરિષ્ઠ પત્રકારો અને રાજકીય વિશ્લેષકોએ પણ આ પક્ષોની ભૂમિકા પર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે. સંજયસિંહે શું કહ્યું? ઉત્તર પ્રદેશના લખનઉમાં એક પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન સંજયસિંહે કહ્યું, " જે પક્ષોને આટલું મોટું દાન મળ્યું છે તેમની ઑફિસો ગુજરાતમાં છે. હું સીધો આરોપ લગાવી રહ્યો છું કે આ દાન 'ચંદા ચોર પાર્ટી' ભાજપને મળ્યું છે. " "ટીએમસી સાંસદ સાકેત ગોખલેને ઈડી દ્વારા 500 રૂપિયાના કેસમાં જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા હતા, મને અને અમારા પક્ષના નેતાઓને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ આટલો મોટો ભ્રષ્ટાચાર થયો, છતાં એક પણ વ્યક્તિને જેલમાં નથી…
“यह चंदा इन पार्टियों के ज़रिए बीजेपी को मिला है.”
In the article
…कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पूछा है कि क्या इस मामले में वित्त मंत्रालय और अन्य एजेंसियां जांच करेंगी. जबकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर आरोप लगाया कि ' यह चंदा इन पार्टियों के ज़रिए बीजेपी को मिला है. ' बीबीसी के एक इनवेस्टिगेशन रिपोर्ट में भारत की कई ऐसी राजनीतिक पार्टियों के बारे में पाया गया कि चुनावी राजनीति से लगभग ग़ायब रहने के बावजूद उन्हें सैकड़ों करोड़ रुपये का चंदा मिला. बीबीसी की रिपोर्ट सामने आने के बाद…
Rahul Gandhi
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“गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना- लेकिन 4300 करोड़ का चंदा मिला!”
In the article
…वायरल हो रहा है. राहुल गांधी ने एक अख़बार में छपी ख़बर को साझा करते हुए 27 अगस्त, 2025 को लिखा था कि गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं, जिन्हें 4300 करोड़ का चंदा मिला है. राहुल गांधी ने एक्स पर एक्स पर लिखा था, " गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना- लेकिन 4300 करोड़ का चंदा मिला! इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौक़ों पर चुनाव लड़ा है, या उनपर खर्च किया है." "ये हज़ारों करोड़ आए कहां से? चला कौन रहा है इन्हें? और पैसा गया कहां? क्या चुनाव आयोग जांच करेगा - या फिर यहां भी पहले एफ़िडेविट मांगेगा? या…
Swati Ben
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“हमने पैसे चैरिटी में खर्च किए हैं, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है.”
In the article
…किए. बीबीसी को पता चला कि पार्टी की अध्यक्ष स्वाति बेन उसी कॉम्प्लेक्स के एक फ़्लैट में रहती हैं जहां पार्टी का रजिस्टर्ड ऑफ़िस है. जब उनसे पार्टी को मिले चंदे और उसके खर्च के बारे में पूछा गया, तो स्वाति बेन ने कहा, " हमने पैसे चैरिटी में खर्च किए हैं, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है. " साल 2023-24 (लोकसभा चुनाव से पहले का वित्तीय वर्ष) में सबसे ज़्यादा चंदा पाने वाली इन छह रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों (आरयूपीपी) की पड़ताल के दौरान जो एक बात निकलकर आई वो थी फंड को लेकर पारदर्शिता…
Mahesh Chhajed
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“लोग राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने पर मिलने वाले टैक्स फ़ायदों से जुड़े कानून के प्रावधानों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं.”
In the article
…की आय को टैक्स से छूट देते हैं. इसके अलावा, व्यक्तिगत टैक्सपेयर राजनीतिक पार्टियों को दिए गए दान का सबूत दिखाकर अपनी आय पर टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं. अहमदाबाद के सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट महेश छाजेड़ ने कहा, " लोग राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने पर मिलने वाले टैक्स फ़ायदों से जुड़े कानून के प्रावधानों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. " छाजेड़ ने बताया कि आम टैक्सपेयर्स इन राजनीतिक दलों को दिए गए चंदे की रसीदें दिखाकर टैक्स में छूट का दावा करते हैं. बदले में, ये दल अपना कमीशन काटकर बाकी पैसे टैक्सपेयर्स को नकद में लौटा देते हैं. दिसंबर 2025 में जारी…
Surendra Tiwari
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“(पार्टी के) चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझे चुनाव प्रचार के लिए कुछ पैसे दिए. फिर वह उन क्लाइंट्स (टैक्स देने वालों) को प्रचार के वीडियो दिखाते थे जो दान के ज़रिए टैक्स में छूट पाना चाहते थे.”
In the article
…की. बीबीसी ने इस पार्टी की भी जांच की थी. सुरेंद्र तिवारी की पार्टी को साल 2023-24 में 219 करोड़ रुपये मिले थे लेकिन उनका कहना है कि उन्हें उस पैसे का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं था. तिवारी ने वीडियो कॉल पर कहा, " (पार्टी के) चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझे चुनाव प्रचार के लिए कुछ पैसे दिए. फिर वह उन क्लाइंट्स (टैक्स देने वालों) को प्रचार के वीडियो दिखाते थे जो दान के ज़रिए टैक्स में छूट पाना चाहते थे. " सुरेंद्र तिवारी ने बताया कि जुलाई 2026 में पार्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक नोटिस मिला. उन्होंने पार्टी के चार्टर्ड अकाउंटेंट मयूर सिंह पर "उन्हें अंधेरे में रखने" का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी की बागडोर उन्हीं…
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Grouped by subject or cast while the story boundary is under human review. No chronology is implied.
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Why it matters3
Who is affected first and what likely follows, with a direction and a horizon. Extracted from the reports, never invented.
- Election Commission of India / regulatory bodies investigation pressure· days
- Unregistered political parties regulatory scrutiny· weeks
- Political donors and beneficiaries tax evasion exposure· longer
Coverage1
All filed from IndiaSingle origin
Named India · Aam Janmat Party · Bharatiya Janata Party · Garib Kalyan Party · Satyavadi Rakshak Party · Aam Aadmi Party · Aditya Yadav · Anamika Paswan · Association for Democratic Reforms · BBC · Central Bureau of Investigation · Congress · Dharmendra Vaishnav
- BBC News Gujarati'જે પક્ષોને આટલું મોટું દાન મળ્યું છે તેમની ઑફિસો ગુજરાતમાં છે', કાગળ પરના પક્ષોને મળેલા ફંડ પર બીબીસીના અહેવાલ પર રાજકીય પક્ષો અને વિશ્લેષકોએ શું કહ્યું?[1]Indian-language· critical
- BBC News Hindiकाग़ज़ी पार्टियों को चंदाः बीबीसी की पड़ताल पर क्या बोले राजनीतिक दल और विश्लेषक[2]Indian-language· critical
- BBC News Hindiबीबीसी पड़ताल: भारत की वे काग़ज़ी पार्टियां जिनको मिलता है सैकड़ों करोड़ का चंदा, लेकिन चुनाव बहुत कम लड़ती हैं[3]Indian-language· critical
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