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BIZ5 sourcesIN ×517 SEPT 2026 16:33 IST

Supreme Court Petition Challenges New MDR Charges on UPI Transactions

Headline by Prism · from 5 reports

A public interest litigation has been filed in the Supreme Court challenging the Indian government's notification imposing a 0.4% Merchant Discount Rate (MDR) on UPI merchant payments exceeding ₹2,000.

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What was said11

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Mallikarjun Kharge

3 quotes
  • આ પગલું અમેરિકાના દબાણ સામે સરકારના ઝૂકી જવાનું પરિણામ છે.
    [1]BBC News Gujarati· 17 Sept· opens on the quote
  • यह क़दम सरकार के अमेरिकी दबाव के आगे झुकने का नतीजा है.
    [4]BBC News Hindi· 16 Sept· opens on the quote
  • यह क़दम सरकार के अमेरिकी दबाव के आगे झुकने का नतीजा है.
    [5]BBC News Hindi· 16 Sept· opens on the quote

Ajay Srivastava

3 quotes
  • સરકારે આ નિર્ણય અમેરિકાના દબાણમાં લીધો છે.
    [1]BBC News Gujarati· 17 Sept· opens on the quote
  • यूपीआई में ट्रांजैक्शन फीस लगाने के पीछे यही दलील दी जा रही है कि वह आर्थिक मोर्चे पर आत्मनिर्भर हो जाए.
    [4]BBC News Hindi· 16 Sept· opens on the quote
  • यूपीआई में ट्रांजैक्शन फीस लगाने के पीछे यही दलील दी जा रही है कि वह आर्थिक मोर्चे पर आत्मनिर्भर हो जाए.
    [5]BBC News Hindi· 16 Sept· opens on the quote

Andy Mukherjee

1 quote
  • વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર દર વર્ષે ચાર ટ્રિલિયન ડૉલરના ઉદ્યોગને નફા વિના મળેલી સફળતાના ભાર હેઠળ તૂટી પડવાથી બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. આ સંપૂર્ણપણે યોગ્ય પગલું છે.
    [1]BBC News Gujarati· 17 Sept· opens on the quote

Sanjay Malhotra

1 quote
  • इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने की लागत किसी न किसी को तो चुकानी होगी.
    [2]BBC News Hindi· 17 Sept· opens on the quote
    In the article

    पर्याप्त नहीं एमडीआर को लेकर भारतीय रिज़र्व बैंक ने पिछले महीने मिले-जुले संकेत दिए थे. अगस्त महीने के पहले हफ्ते में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने की लागत किसी न किसी को तो चुकानी होगी. हालांकि उन्होंने ज़ोर दिया था कि आरबीआई का ध्यान डिजिटल भुगतान को "सुलभ, किफ़ायती, सुरक्षित और टिकाऊ" बनाए रखने पर है. आरबीआई का लक्ष्य 2030 तक यूपीआई के 100 करोड़ यूज़र्स तक पहुँचने का है. यह अब तक जुड़े 55.5 करोड़

National Payments Corporation of India

1 quote
  • एमडीआर से मिलने वाला राजस्व केवल यूपीआई ईकोसिस्टम के भीतर ही वितरित किया जाएगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर की मज़बूती, इनोवेशन, साइबर सुरक्षा और ग्राहक सेवा में आगे निवेश किया जा सके.
    [2]BBC News Hindi· 17 Sept· opens on the quote
    In the article

    कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने कहा कि इस शुल्क से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर की मज़बूती, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम, इनोवेशन और ग्राहक सेवा में निवेश के लिए किया जाएगा. एनपीसीआई ने कहा, " एमडीआर से मिलने वाला राजस्व केवल यूपीआई ईकोसिस्टम के भीतर ही वितरित किया जाएगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर की मज़बूती, इनोवेशन, साइबर सुरक्षा और ग्राहक सेवा में आगे निवेश किया जा सके. " सरकार और एनपीसीआई का कहना है कि यूपीआई एमडीआर के बाद भी कार्ड के मुक़ाबले काफ़ी सस्ता है. एनपीसीआई ने एक बयान में कहा कि नॉर्मल क्रेडिट कार्ड पर एमडीआर आमतौर पर 1.5% से 2.5% के बीच होता है जबकि डेबिट कार्ड पर 0.90% तक

Amrish Rau

1 quote
  • यूपीआई पर एमडीआर लागू होने से फिनटेक कंपनियों को लेकर बनी धारणा में बड़ा बदलाव आएगा.
    [2]BBC News Hindi· 17 Sept· opens on the quote
    In the article

    में लिखा है, ''इन कंपनियों ने यूपीआई को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन उनके पास इससे कमाई करने का कोई स्पष्ट तरीक़ा नहीं था.'' पेमेंट कंपनी पाइन लैब्स के सीईओ अमरीश राउ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, " यूपीआई पर एमडीआर लागू होने से फिनटेक कंपनियों को लेकर बनी धारणा में बड़ा बदलाव आएगा. लंबे समय से इस सेक्टर को ऐसा माना जाता रहा है, जहाँ बिना कमाई का कोई स्पष्ट मॉडल बनाए कारोबार खड़ा किया गया है. यूपीआई के लिए टिकाऊ रेवेन्यू मॉडल इस धारणा को बदल सकता है, निवेशकों के रुख़ में सुधार ला सकता है और पूरे

Ashneer Grover

1 quote
  • यूपीआई पर कोई भी एमडीआर भारत में उस एक चीज़ को ख़त्म कर देगा जो बिना किसी रुकावट के घड़ी की तरह काम कर रही है.
    [2]BBC News Hindi· 17 Sept· opens on the quote
    In the article

    लागत को अप्रत्यक्ष तरीक़ों से ग्राहकों पर डालने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे यूपीआई के विस्तार की रफ़्तार प्रभावित हो सकती है. भारत पे के सह-संस्थापक और पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर अशनीर ग्रोवर ने एक्स पर पोस्ट में कहा, " यूपीआई पर कोई भी एमडीआर भारत में उस एक चीज़ को ख़त्म कर देगा जो बिना किसी रुकावट के घड़ी की तरह काम कर रही है. " अभी क्यों लाया गया एमडीआर? भारत सरकार की नीतियां डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने वाली रही हैं. सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड लेनदेन पर कारोबारियों से लिया जाने वाला शुल्क

Sources5

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