Government instructs companies not to deduct pay after EPF wage hike
Headline by Prism · from 1 report
The government has directed companies not to deduct employees' take-home pay to offset costs following the increase in the EPF wage ceiling from ₹15,000 to ₹25,000.
Navbharat TimesThe brief
Written by software from the 1 report below.
- The government increased the Employees' Provident Fund (EPF) wage ceiling from ₹15,000 to ₹25,000 per month effective from September 17.
- The Ministry of Labour and Employment explicitly stated that employers cannot reduce employees' take-home salary by adjusting the statutory contribution cost against their cost-to-company (CTC).
- Employers are encouraged to use the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PMVBRY) incentives to mitigate the additional financial burden.
- The policy ensures broader social security coverage and includes guaranteed pension and insurance benefits for employees.
What to watch next
- Employer compliance with payroll reviews for newly covered staff
- Impact of PMVBRY incentives on company operational costs
- Enrollment tracking for employees earning between ₹15,000 and ₹25,000
The points restate the reports; where one says why it matters, that is Prism's reading, not a reported fact.
Who said what
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Ministry of Labour and Employment
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“नियोक्ता के कानूनी योगदान को सिर्फ 'कॉस्ट-टू-कंपनी' (CTC) का हिस्सा बताकर कर्मचारी की कटौती नहीं माना जा सकता।”
In the article
…सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रिब्यूशन में अपने हिस्से को बेहतर ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस को बढ़ावा देने, कर्मचारियों की संतुष्टि और उन्हें बनाए रखने के तरीके के तौर पर देखें। क्या नहीं कर सकती हैं कंपनियां? मंत्रालय ने कहा, ' नियोक्ता के कानूनी योगदान को सिर्फ 'कॉस्ट-टू-कंपनी' (CTC) का हिस्सा बताकर कर्मचारी की कटौती नहीं माना जा सकता। 'साथ ही, नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियोक्ता का कानूनी योगदान सही ढंग से किया जाए। लागू कानून के उलट कर्मचारियों का कानूनी वेतन कम न हो। इस बारे में जारी अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQs) में मंत्रालय ने…
“नियोक्ता 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' (PMVBRY) के तहत हर अतिरिक्त रोजगार के लिए 3,000 रुपये प्रति माह तक के प्रोत्साहन से इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कुछ हद तक कम कर सकते हैं।”
In the article
…कानून के उलट कर्मचारियों का कानूनी वेतन कम न हो। इस बारे में जारी अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQs) में मंत्रालय ने माना कि नियोक्ताओं की लागत में अनुमानित बढ़ोतरी होगी। ऐसे कम किया जा सकता है बोझ मंत्रालय ने कहा, ' नियोक्ता 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' (PMVBRY) के तहत हर अतिरिक्त रोजगार के लिए 3,000 रुपये प्रति माह तक के प्रोत्साहन से इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ' साथ ही, वर्कफोर्स को औपचारिक बनाने से निवेश के ठिकाने के तौर पर भारत की छवि भी बेहतर होती है।टेक-होम सैलरी पर आशंका को किया दूर 'टेक-होम सैलरी' (हाथ में आने वाली सैलरी) में कमी की आशंका पर मंत्रालय ने साफ किया कि वेतन…
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NamedIndia · Employees' Provident Fund Organisation · Ministry of Labour and Employment · Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana
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