The record
Written from the 1 report below. Nothing here is unsourced.
- The Punjab government has filed a Special Leave Petition in the Supreme Court challenging the Punjab and Haryana High Court's August 3 order that directed it to pay all pending dearness allowance (DA) arrears to employees and pensioners within two weeks.
- The state argues that paying roughly Rs 14,191 crore within such a short period is constitutionally impossible, citing the procedure for drawing money from the consolidated fund under Articles 266(3) and 202–206, and says it had already approved a plan in February 2025 to pay the arrears in phases over five financial years.
- It also contends that Punjab's rules do not mandate DA at central government rates, and that its employees at 42% DA already earn more than central counterparts in five of seven pay categories.
- The dispute comes amid escalating tensions, with employees holding a mass casual leave on August 27 that disrupted government offices, and a planned meeting between unions and Chief Minister Bhagwant Mann failing after the strike was not withdrawn.
What to watch next
- The Supreme Court's decision on whether to admit or hear Punjab's challenge to the High Court order.
- Whether the government withdraws show-cause notices by the employees' September 7 deadline, which unions have tied to further mass leave on September 8.
- Planned employee protests, including demonstrations at ministers' residences on September 12–13 and statewide strikes in October.
Who said what1
Only words found exactly in the article are shown, attributed and linked to the line they came from.
Bhagwant Mann
1 quote · 1 outlet
“ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
In the article
…ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, " ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। " ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ…
Coverage1
All filed from India
Named India · Punjab Sanjha Mulazam Manch · Bhagwant Mann · Punjab and Haryana High Court · Punjab government · Supreme Court of India
The 1 report is listed beside the record.
Ask this story
Answers cite the reports above, or say they can't.