The Gwalior Bench of the Madhya Pradesh High Court has issued a notice to the state government, demanding a response within four weeks regarding a public interest litigation challenging the Ladli Behna Yojana.
Reader brief
Through the Reader lens: A public interest litigation has been filed in the Gwalior Bench of the Madhya Pradesh High Court questioning the financial burden and utility of the Ladli Behna Yojana. The petitioner argues that government funds should be invested in creating sustainable employment and economic opportunities for women rather than direct cash transfers. The court has requested that the state government provide data on the scheme's beneficiaries, the amount disbursed, and official financial records. The government is required to submit its response within four weeks.
What to watch next
- The state government's formal response to the court within the four-week deadline.
- Future court hearings following the submission of government records and financial data.
- Any potential changes to the scheme's implementation based on the court's intervention.
What was said3
Attributed, verbatim. Every quote is checked against the article it came from. One that does not match is not shown.
Anil Mishra
3 quotes“महिलाओं के कल्याण के नाम पर खर्च हो रहे सरकारी पैसे का इस्तेमाल रोजगार और स्थायी आर्थिक अवसर पैदा करने में किया जा सकता था.”
In the article
…उन्हें दी जा रही राशि और भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड की जानकारी भी मांगी है. याचिकाकर्ता की ओर से योजना के तहत खर्च होने वाली सरकारी राशि के इस्तेमाल पर सवाल उठाया गया है. वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा का कहना है कि महिलाओं के कल्याण के नाम पर खर्च हो रहे सरकारी पैसे का इस्तेमाल रोजगार और स्थायी आर्थिक अवसर पैदा करने में किया जा सकता था. उनका तर्क है कि अगर महिलाओं के हित में पैसा खर्च करना था तो इससे उद्योग-धंधे या रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते थे. उनका कहना है कि रोजगार के जरिए पैसा आर्थिक गतिविधियों में बना रह सकता है और महिलाओं को लंबे समय तक…
“हर महीने करीब 1,900 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं.”
In the article
…राशि देने की बजाय अगर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए तो उससे आर्थिक गतिविधियों का एक चक्र बन सकता है. सरकारी खजाने पर पड़ रहे बोझ को लेकर उठे सवाल वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने योजना के खर्च को लेकर दावा किया कि हर महीने करीब 1,900 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. उन्होंने सरकारी खजाने की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अगर कर्ज लेकर पैसा बांटा जाएगा तो बेरोजगारी और बढ़ सकती है. उनके मुताबिक, जनता के टैक्स से आने वाले पैसे का इस्तेमाल डेवलपमेंट, एजुकेशन और रोजगार…
“मध्य प्रदेश पर करीब 3.08 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है.”
In the article
…कहा कि अगर कर्ज लेकर पैसा बांटा जाएगा तो बेरोजगारी और बढ़ सकती है. उनके मुताबिक, जनता के टैक्स से आने वाले पैसे का इस्तेमाल डेवलपमेंट, एजुकेशन और रोजगार जैसे क्षेत्रों में किया जाना चाहिए. वकील ने यह भी दावा किया कि मध्य प्रदेश पर करीब 3.08 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है. हालांकि यह आंकड़ा और इससे जुड़े आर्थिक प्रभाव याचिकाकर्ता की ओर से रखी गई दलीलों का हिस्सा हैं. इन दावों पर राज्य सरकार का जवाब अभी सामने आना बाकी है. याचिकाकर्ता की ओर से लाड़ली बहना योजना के लागू होने के समय को लेकर…
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