The record
Written by software from the 1 report below. The points restate them; where one says why it matters, that is Prism's reading, not a reported fact.
- The Assam government has approved the Assam Muslim Marriage Registration (Compulsory) Rules, 2026, to standardize the registration process.
- Registrars will now handle these registrations instead of traditional Qazis.
- The state cabinet also granted a one-time extension for Aadhar enrollment for women in self-help groups until March 31, 2027.
- Additionally, the government sanctioned a 796.88 crore rupee project for sustainable wetland and fisheries development.
What to watch next
- Implementation of the new registration process by government-authorized registrars.
- Impact of the Aadhar enrollment extension on bank loan access for self-help group members.
- Progress of the SWIFT project funded by the Asian Development Bank.
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Himanta Biswa Sarma
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“राज्यभर में अनिवार्य पंजीकरण के लिए एक समान प्रक्रियागत ढांचा स्थापित करने के लिए 'असम मुस्लिम विवाह पंजीकरण (अनिवार्य) नियम, 2026' को मंजूरी दे दी गई है।”
In the article
…असम मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की सदस्यों को 31 मार्च, 2027 तक आधार नामांकन पूरा करने के लिए एक बार की छूट देने का भी फैसला किया। मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता करने के बाद हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्यभर में अनिवार्य पंजीकरण के लिए एक समान प्रक्रियागत ढांचा स्थापित करने के लिए 'असम मुस्लिम विवाह पंजीकरण (अनिवार्य) नियम, 2026' को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि ये नियम असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम, 2024 की धारा 25 के तहत बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकार के फैसले के तहत ‘काजियों’ को मुस्लिम विवाहों के पंजीकरण से रोक दिया…
“हमने पहले 16 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए नए आधार नामांकन को रोकने का फैसला किया था। लेकिन कुछ महिला एसएचजी को बैंक ऋण नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सभी सदस्यों के पास आधार कार्ड नहीं हैं। उनकी सुविधा के लिए यह छूट दी गई है।”
In the article
…के लिए अधिकृत किया जा सकता है, ताकि लोगों को परेशानी न हो। सरमा ने कहा कि कैबिनेट ने महिला एसएचजी सदस्यों को 31 मार्च, 2027 तक आधार नामांकन पूरा करने के लिए एक बार की छूट देने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि हमने पहले 16 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए नए आधार नामांकन को रोकने का फैसला किया था। लेकिन कुछ महिला एसएचजी को बैंक ऋण नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सभी सदस्यों के पास आधार कार्ड नहीं हैं। उनकी सुविधा के लिए यह छूट दी गई है। हालांकि, इसके बाद कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने 796.88 करोड़ रुपये की लागत वाली असम टिकाऊ आर्द्रभूमि एवं एकीकृत मत्स्य रूपांतरण (स्विफ्ट) परियोजना के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी। परियोजना की कुल लागत…
Coverage1
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Named India · Asian Development Bank · Assam Government · Himanta Biswa Sarma
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