The record
Written by software from the 1 report below. The points restate them; where one says why it matters, that is Prism's reading, not a reported fact.
- The central government informed the Supreme Court that implementing the March 11 order regarding OBC creamy layer criteria within six months is not feasible.
- Officials argued that applying the new policy retroactively could negatively affect the seniority and promotion of existing civil service officers like IAS and IPS personnel.
- The government emphasized the need for administrative and legal analysis before executing such a significant policy change.
- This matter directly impacts recruitment processes and educational admissions across India.
What to watch next
- Supreme Court decision on the two-year extension request
- Resolution of retroactive application concerns for government employees
Who said what3
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Central Government
3 quotes · 1 outlet
“मार्च में दिए गए आदेश को छह महीने के भीतर लागू करना संभव नहीं है.”
In the article
…ओबीसी क्रीमी लेयर तय करने के सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च के फैसले को लागू करने के मामले में केंद्र सरकार ने दो साल का समय मांगा है. जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने केंद्र सरकार ने कहा कि मार्च में दिए गए आदेश को छह महीने के भीतर लागू करना संभव नहीं है. सरकार ने अदालत से इस मामले में अपने पक्ष और आपत्तियों को रिकॉर्ड पर लेने की मांग की है. केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि क्रीमी लेयर का दर्जा तय करने और नई नीति बनाने के लिए पर्याप्त समय की जरूरत है. सरकार के मुताबिक,…
“क्रीमी लेयर का दर्जा तय करने और नई नीति बनाने के लिए पर्याप्त समय की जरूरत है.”
In the article
…के सामने केंद्र सरकार ने कहा कि मार्च में दिए गए आदेश को छह महीने के भीतर लागू करना संभव नहीं है. सरकार ने अदालत से इस मामले में अपने पक्ष और आपत्तियों को रिकॉर्ड पर लेने की मांग की है. केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि क्रीमी लेयर का दर्जा तय करने और नई नीति बनाने के लिए पर्याप्त समय की जरूरत है. सरकार के मुताबिक, इस नीति को इस तरह तैयार करना होगा कि ओबीसी उम्मीदवारों के साथ किसी तरह का भेदभाव न हो और नियमों को लागू करने में व्यावहारिक दिक्कतें न आएं. पिछली तारीख से लागू करने पर क्या होगी दिक्कत? केंद्र सरकार…
Coverage1
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Named India · Central Government · PS Narasimha · Supreme Court of India
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