The record
Written from the 1 report below. Nothing here is unsourced.
- The Uttar Pradesh government is planning a rehabilitation scheme for approximately 650 traders impacted by the demolition of the Central Market in Meerut.
- A new commercial complex will be constructed on state-owned land to house both shop owners and tenant shopkeepers.
- Authorities aim to complete the allocation process for these new shops within six months.
- The initiative follows directives issued by the Supreme Court regarding the market site.
What to watch next
- Launch of the rehabilitation policy for traders within the next six months
- Results of the re-survey of over 16,000 properties owned by the Meerut Development Authority
- Progress on the petition for a High Court bench in Meerut
Who said what2
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Somendra Tomar
State Minister
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“सरकार आवास और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास नीति ला रही है. सरकारी जमीन पर कॉम्प्लेक्स बनाकर दुकानों का आवंटन किया जाएगा.”
In the article
…सरकारी जमीन पर नया कॉम्प्लेक्स बनाकर दुकान मालिकों के साथ-साथ किरायेदार दुकानदारों को भी दुकानें आवंटित की जाएंगी. सरकारी जमीन पर बनेगा कॉम्प्लेक्स, 6 महीने में आवंटन की तैयारी राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने बताया कि सरकार आवास और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास नीति ला रही है. सरकारी जमीन पर कॉम्प्लेक्स बनाकर दुकानों का आवंटन किया जाएगा. इन दुकानों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा या फिर नाममात्र का किराया तय किया जाएगा. सरकार का प्रयास है कि अगले छह महीने के भीतर ही प्रभावित व्यापारियों को आवंटन पत्र देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए. MDA की 16 हजार से…
Arun Govil
Member of Parliament
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“सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रभावित व्यापारियों का कारोबार दोबारा शुरू कराने के लिए कुछ स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है.”
In the article
…देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए. MDA की 16 हजार से अधिक संपत्तियों का होगा री-सर्वे डॉ. सोमेंद्र तोमर के अनुसार, एमडीए की करीब 16,726 संपत्तियों के मामले में दोबारा री-सर्वे कराया जाएगा. सांसद अरुण गोविल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रभावित व्यापारियों का कारोबार दोबारा शुरू कराने के लिए कुछ स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है. महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के कारण विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की जा सकती, लेकिन व्यापारियों की समस्या के समाधान के लिए लगातार मंथन चल रहा है. हाईकोर्ट बेंच की मांग पर भी बोले…
Coverage1
All filed from India
Named India · Amit Agarwal · Arun Govil · Bharatiya Janata Party · Harikant Ahluwalia · Meerut · Meerut Development Authority · Somendra Tomar · Supreme Court · Uttar Pradesh Government · Vivek Rastogi
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