The record
Written from the 1 report below. Nothing here is unsourced.
- Traders across multiple cities in Madhya Pradesh covered their UPI QR codes with black cloth on September 23 to demonstrate against a new 0.4 percent merchant fee.
- The proposed fee applies to person-to-merchant UPI transactions above 2,000 rupees starting from October 15, 2026.
- Business associations argue that this additional cost will hurt businesses with low profit margins.
- The government maintains that customers will not be charged extra for using UPI payments.
- This protest highlights the growing dependency on digital payments and concerns over the financial sustainability of the UPI ecosystem.
What to watch next
- Government response to traders' demands for withdrawing the MDR proposal
- Implementation of the new MDR fee structure on October 15, 2026
- Potential escalation of protests by trader associations
Who said what2
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Akshay Jain
President of Indore Retail Garments Association
1 quote · 1 outlet
“व्यापारियों का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को रोकना नहीं, बल्कि प्रस्तावित मर्चेंट शुल्क को लेकर अपनी चिंता सरकार और संबंधित संस्थाओं तक पहुंचाना है.”
In the article
…डे’ में हिस्सा लिया. व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों पर इस्तेमाल होने वाले UPI बारकोड बॉक्स राजबाड़ा पहुंचाए और उन्हें एक जगह रखकर सांकेतिक प्रदर्शन किया. इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन ने कहा कि व्यापारियों का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को रोकना नहीं, बल्कि प्रस्तावित मर्चेंट शुल्क को लेकर अपनी चिंता सरकार और संबंधित संस्थाओं तक पहुंचाना है. व्यापारियों का तर्क है कि कम मार्जिन वाले कारोबार में अतिरिक्त शुल्क सीधे कारोबारी लागत को प्रभावित कर सकता है. UPI बंद होने से ग्राहकों को भी हुई परेशानी ‘नो UPI डे’ के दौरान कुछ बाजारों में ग्राहकों को भी परेशानी का…
P.G. Najpande
member of Nagrik Upbhokta Margdarshak Manch
1 quote · 1 outlet
“सरकार को पहले आपत्तियां आमंत्रित करनी चाहिए थीं.”
In the article
…भी UPI शुल्क व्यवस्था पर आपत्ति जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि UPI पर शुल्क लगाने से पहले नागरिकों से आपत्तियां आमंत्रित नहीं की गईं. उन्होंने Payment and Settlement Systems Act, 2007 की धारा 10 का हवाला देते हुए कहा कि सरकार को पहले आपत्तियां आमंत्रित करनी चाहिए थीं. नाजपांडे ने यह भी आशंका जताई कि भले ही शुल्क सीधे ग्राहकों से लेने की अनुमति न हो, लेकिन कारोबारी लागत बढ़ने पर इसका अप्रत्यक्ष असर उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है. यह उनका तर्क और आशंका है; सरकार का कहना है कि MDR ग्राहकों…
Coverage1
All filed from India
Named India · Madhya Pradesh · Ahilya Chamber of Commerce and Industries · Akshay Jain · Confederation of All India Traders · Dharmendra Sharma · Indore Retail Garments Association · Nagrik Upbhokta Margdarshak Manch · P.G. Najpande · Ramesh Khandelwal
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