The record
Written from the 1 report below. Nothing here is unsourced.
- The Supreme Court is hearing a petition filed by Mamata Banerjee against an Election Commission order that froze the All India Trinamool Congress name and symbol.
- The commission has issued an interim arrangement assigning separate names and symbols to the rival factions within the party.
- Mamata Banerjee's legal counsel questioned why the order was issued after the election schedule was announced.
- The court has scheduled the next hearing for Monday to determine a resolution timeframe.
What to watch next
- Next Supreme Court hearing scheduled for Monday
- Election Commission response regarding the decision timeline
Who said what3
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Kapil Sibal
Senior Advocate
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“आयोग के पास यह आदेश जुलाई में भी जारी करने का विकल्प था.”
In the article
…हैं. सिब्बल बोले- चुनाव कार्यक्रम के बीच क्यों लिया फैसला? ममता बनर्जी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद आयोग ने यह आदेश क्यों दिया. आयोग के पास यह आदेश जुलाई में भी जारी करने का विकल्प था. सिब्बल ने कहा कि उनकी ओर से कई बार आयोग के सामने अपनी बात रखी गई थी. इसके बावजूद EC ने उस समय फैसला नहीं लिया. जब चुनाव कार्यक्रम आ गया तो आयोग ने आदेश जारी कर दिया. इससे उनके पक्ष के पास तुरंत राहत पाने का रास्ता…
“आयोग को अक्टूबर में ही मामले पर फैसला करना चाहिए. चुनाव खत्म होने या अगले चुनाव तक इंतजार नहीं होना चाहिए.”
In the article
…TMC नेता हुमायूं कबीर पर हमला! अभिषेक बनर्जी बोले- मतभेद हिंसा का लाइसेंस नहीं सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर इस आदेश को कायम रहने दिया गया तो चुनाव आयोग भविष्य में भी हर चुनाव से पहले ऐसा फैसला ले सकता है. आयोग को अक्टूबर में ही मामले पर फैसला करना चाहिए. चुनाव खत्म होने या अगले चुनाव तक इंतजार नहीं होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि वह चुनाव पर रोक लगाने की मांग नहीं कर रहे हैं. उनकी दलील थी कि आयोग को अपने स्तर पर जल्द फैसला करना चाहिए, ताकि विवाद लंबे समय तक न खिंचे. कोर्ट ने पूछा- चुनाव आयोग और क्या करता? सुनवाई के दौरान…
NK Kaul
Lawyer for Election Commission
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“आयोग को दस्तावेज और सबूत देखने होते हैं. ऐसे में एक महीने के अंदर फैसला करने की समयसीमा तय करना सही नहीं होगा.”
In the article
…में चुनाव आयोग और क्या कर सकता था. चुनाव आयोग को दोनों पक्षों के दावों और दस्तावेजों पर विचार करना है. दूसरी ओर, चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकीलों ने जल्दबाजी में कोई समयसीमा तय करने पर आपत्ति जताई. एनके कौल ने कहा कि आयोग को दस्तावेज और सबूत देखने होते हैं. ऐसे में एक महीने के अंदर फैसला करने की समयसीमा तय करना सही नहीं होगा. सुनवाई के दौरान शिवसेना मामले का भी जिक्र हुआ. जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि शिवसेना विवाद में देरी का असर देखा गया था. वहीं एनके कौल ने कहा कि उस मामले में अलग परिस्थितियां थीं. वहां दो अलग-अलग नामांकन पत्रों से…
Coverage1
All filed from India
Named India · Democratic Trinamool Congress · Mamata All India Trinamool Congress · Trinamool Congress · Election Commission · Joymalya Bagchi · Kapil Sibal · Mamata Banerjee · NK Kaul · Supreme Court
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