The record
Written from the 2 reports below. Nothing here is unsourced.
- A judge in Muzaffarnagar, Ravi Kumar Diwakar, questioned the judicial administration system while delivering a verdict in a 10-year-old NDPS Act case.
- The court acquitted accused Ashok Bharat due to lack of evidence in the case.
- Judge Diwakar noted that 97 case files were recalled from his court on 18 August through nine similar orders issued by the then district judge.
- The recall of the files took place just 13 days before the district judge's retirement, with no justification stated in the report.
- The judge also asked whether a subordinate judge is bound to obey administrative orders that run contrary to law, raising concerns about judicial independence.
What to watch next
- Any official response or explanation from the district judiciary or the Allahabad High Court on the recall of the 97 case files
- Whether the retired district judge's orders are reviewed or the recalled murder case files are returned for trial
- Possible disciplinary or administrative follow-up arising from the remarks recorded in the verdict
What changed2
Every report on this story, newest first. Times are when each outlet published.
Who said what2
Only words found exactly in the article are shown, attributed and linked to the line they came from.
Ravi Kumar Diwakar
Presiding officer of the Additional District
2 quotes · 2 outlets
“न्यायाधीश का काम न्याय करना होता है और अगर उसी न्यायाधीश के साथ अन्याय हो तो वह कहां जाए?”
In the article
…करीब 10 साल पुराने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में फैसला सुनाते हुए जज रवि कुमार दिवाकर ने उनकी अदालत से हत्या के 97 मामलों की पत्रावलियां वापस लिए जाने को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. फैसले में जज दिवाकर ने सवाल किया कि न्यायाधीश का काम न्याय करना होता है और अगर उसी न्यायाधीश के साथ अन्याय हो तो वह कहां जाए? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या जिला जज के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाला न्यायाधीश ऐसे आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है, जिसे वह विधि के विपरीत मानता है ? 10 साल पुराने एनडीपीएस केस में आया फैसला जज रवि कुमार…
“न्यायाधीश का काम न्याय करना होता है। यदि उसी के साथ अन्याय हो तो वह कहां जाए।”
In the article
…ने बृहस्पतिवार को एनडीपीएस एक्ट के 10 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए न्याय व्यवस्था से जुड़े कई सवाल उठाए। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी अशोक भारत को दोषमुक्त करार दिया। फैसले में न्यायाधीश ने लिखा कि न्यायाधीश का काम न्याय करना होता है। यदि उसी के साथ अन्याय हो तो वह कहां जाए। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जिला जज के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाला न्यायाधीश क्या जिला जज के ऐसे आदेशों को मानने के लिए बाध्य है, जो विधि के विपरीत हों। यह भी पढ़ें: मेरठ में बदला मौसम: सुबह बारिश से सुहाना…
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Why it matters4
Who is affected first and what likely follows, with a direction and a horizon. Extracted from the reports, never invented.
- Litigants in the 97 recalled murder cases case hearings disrupted· immediate
- Uttar Pradesh district judicial administration accountability scrutiny· weeks
- Retiring district judge's court transition case handover disrupted· days
- Public confidence in judicial administration trust erosion· longer
Coverage2
All filed from India
Named India · Ashok Bharat · Ashok Bharti · Muzaffarnagar Court · Muzaffarnagar District Court · Birendra Kumar Singh · Ravi Kumar Diwakar
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