Demand for National Policy on Digital Media Use by Children
Headline by Prism · from 1 report
The Centre for Legal Action and Behavior Change is calling for national policies to restrict children's digital media access and smartphone use in schools.
Dainik BhaskarThe brief
Written by software from the 1 report below.
- The Centre for Legal Action and Behavior Change released a report advocating for national regulations on children's digital media consumption.
- Recommendations include banning smartphones in schools and setting minimum age requirements for social media accounts.
- The report emphasizes that protecting children online should be a government-mandated legal responsibility rather than left to voluntary platform monitoring.
- Findings suggest that digital risks have outpaced current protection mechanisms and require international legal frameworks.
What to watch next
- Potential government implementation of national guidelines for smartphone bans in schools.
- Future legislative developments regarding age-based restrictions for social media access.
- Development of international legal frameworks for online child protection.
The points restate the reports; where one says why it matters, that is Prism's reading, not a reported fact.
Who said what
Only words found exactly in the article are shown, attributed and linked to the line they came from.
Bhuwan Ribhu
Founder of JRC
4 quotes · 1 outlet
“डिजिटल दुनिया में नुकसान का स्तर बढ़ गया है, जबकि इसे रोकने वाली व्यवस्थाएं इसके साथ कदम नहीं मिला पाई हैं। सीमा पार होने वाले ऑनलाइन नुकसान से निपटने के लिए दुनिया को अनिवार्य रिपोर्टिंग और अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे की जरूरत है।”
In the article
…स्कूल के दौरान छात्रों के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर रोक की मांग की है। JRC के संस्थापक भुवन ऋभु ने कहा कि डिजिटल दुनिया में खतरा बढ़ गया है। इसे रोकने वाली व्यवस्थाएं इसके अनुसार अपडेट नहीं हो पाई हैं। उन्होंने कहा, “ डिजिटल दुनिया में नुकसान का स्तर बढ़ गया है, जबकि इसे रोकने वाली व्यवस्थाएं इसके साथ कदम नहीं मिला पाई हैं। सीमा पार होने वाले ऑनलाइन नुकसान से निपटने के लिए दुनिया को अनिवार्य रिपोर्टिंग और अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे की जरूरत है। ” ऋभु ने कहा, “सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बच्चों को ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं में शामिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जो उनके अधिकारों और सुरक्षा को कमजोर करें।” उन्होंने कहा, “18 साल से कम उम्र का बच्चा कानूनी रूप से…
“सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बच्चों को ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं में शामिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जो उनके अधिकारों और सुरक्षा को कमजोर करें।”
In the article
…स्तर बढ़ गया है, जबकि इसे रोकने वाली व्यवस्थाएं इसके साथ कदम नहीं मिला पाई हैं। सीमा पार होने वाले ऑनलाइन नुकसान से निपटने के लिए दुनिया को अनिवार्य रिपोर्टिंग और अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे की जरूरत है।” ऋभु ने कहा, “ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बच्चों को ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं में शामिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जो उनके अधिकारों और सुरक्षा को कमजोर करें। ” उन्होंने कहा, “18 साल से कम उम्र का बच्चा कानूनी रूप से किसी अनुबंध में शामिल नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी समझौता शुरू से ही अमान्य होता है।” उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में बच्चों की सुरक्षा और कानून के शासन के सिद्धांतों को…
Coverage
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NamedIndia · Australia · China · Indonesia · Malaysia · United States · Vietnam · United Nations · Bhuwan Ribhu · Centre for Legal Action and Behavior Change
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