The record
Written from the 1 report below. Nothing here is unsourced.
- The Kanpur Development Authority has initiated an operation to remove structures and boundary walls from government land that had been occupied for 35 to 40 years.
- Authorities stated that notices were provided and a petition against the demolition was dismissed by the High Court before action was taken.
- Officials emphasized that the active cemetery area is not being disturbed, and the operation is strictly focused on removing unauthorized structures on government-owned plots.
What to watch next
- Whether any further protests or community backlash occur during the demolition process.
- The final status of the land handover back to the government after the demolition.
- Potential further legal challenges regarding the demolition of the site structures.
Who said what2
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Kanpur Development Authority official
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“कार्रवाई से पहले संबंधित पक्ष को नोटिस दिया गया था. उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया गया. मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया.”
In the article
…है. सरकारी जमीन पर किए गए कथित कब्जे को हटाने के बाद प्रशासन आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा. मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर भी पुलिस और प्रशासन की नजर बनी हुई है. हाई कोर्ट में खारिज हुई याचिका KDA के अधिकारी ने बताया कि, कार्रवाई से पहले संबंधित पक्ष को नोटिस दिया गया था. उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया गया. मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया. संबंधित पक्ष ने इस कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख भी किया था. हालांकि, वहां से उनकी याचिका खारिज हो गई. इसके बाद भी उन्हें खुद अतिक्रमण हटाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया. मौखिक और लिखित तौर पर भी उन्हें निर्माण…
Kanpur Development Authority
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“KDA ने साफ किया है कि कब्रिस्तान के तौर पर दर्ज जमीन के हिस्से को नहीं छुआ जा रहा है. कब्रों को अंदर से हटाने की कार्रवाई नहीं हो रही है.”
In the article
…जा रहा' KDA के मुताबिक, करीब 35 से 40 साल से सरकारी जमीन के एक हिस्से पर कब्जा था. वहां बाउंड्री वॉल के साथ कब्रों के ऊपर कई स्ट्रक्चर भी बनाए गए थे. बुलडोजर से इन्हीं स्ट्रक्चर और बाउंड्री वॉल को हटाया जा रहा है. KDA ने साफ किया है कि कब्रिस्तान के तौर पर दर्ज जमीन के हिस्से को नहीं छुआ जा रहा है. कब्रों को अंदर से हटाने की कार्रवाई नहीं हो रही है. सिर्फ सरकारी जमीन पर बने कथित अतिक्रमण वाले हिस्से को हटाया जा रहा है. इसके बाद जमीन का कब्जा वापस लिया जाएगा.…
Coverage1
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Named India · High Court · Kanpur · Kanpur Development Authority
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