The record
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The Allahabad High Court has put a stay on a policy providing 91% reservation for Scheduled Caste students in MBBS admissions at four specific government medical colleges in Uttar Pradesh. The court permitted counseling to proceed using the standard reservation framework of 21% for SC, 2% for ST, and 27% for OBC students instead. Bahujan Samaj Party leader Mayawati has urged the state government to challenge this ruling in the Supreme Court, arguing that the special reservation was supported by specific development funds. The court also issued a contempt notice to the Medical Education Department official regarding a failure to adhere to prior assurances made about adjusting reservation quotas.
What to watch next
- Decision by the Uttar Pradesh government on filing an appeal with the Supreme Court
- Outcome of the contempt proceedings against the Additional Chief Secretary of the Medical Education Department
- Final court ruling on the validity of the 91% reservation quota in the affected colleges
Who said what2
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Mayawati
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“ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए जरूरी राहत के लिए तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील करना उचित होगा.”
In the article
…प्रावधान सामान्य 50 फीसदी आरक्षण से अलग है, तो शायद अदालत इस पर पॉजिटिव विचार करती और रोक नहीं लगाती. उन्होंने कहा कि अब हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और इन मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल दाखिले भी इससे प्रभावित हुए हैं. ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए जरूरी राहत के लिए तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील करना उचित होगा. हाईकोर्ट ने लगा दी थी रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में NEET-UG के जरिए MBBS दाखिले के लिए करीब 91 फीसदी आरक्षण लागू करने पर रोक लगा दी थी. हालांकि, अदालत ने…
AN Tripathi
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“राज्य सरकार ने पिछली कार्यवाही के दौरान अदालत को आश्वासन दिया था कि 2026-27 शैक्षणिक सत्र से आरक्षण व्यवस्था को वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा.”
In the article
…के समक्ष दिए गए आश्वासन का कथित तौर पर पालन नहीं करने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए.सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएन त्रिपाठी ने कहा था कि राज्य सरकार ने पिछली कार्यवाही के दौरान अदालत को आश्वासन दिया था कि 2026-27 शैक्षणिक सत्र से आरक्षण व्यवस्था को वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा. इसके बावजूद चार मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण के कारण कुल कोटा करीब 91 फीसदी हो गया था. आरक्षण व्यवस्था को चुनौती दी गई थी याचिका में मौजूदा NEET-UG दाखिला सत्र के लिए चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में राज्य कोटे की सीटों पर…
Coverage1
All filed from India
Named India · Government of Uttar Pradesh · Allahabad High Court · Alok Mathur · Amitabh Kumar Roy · AN Tripathi · Bahujan Samaj Party · Mayawati
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