Questions raised over Supreme Court judge hearing cases involving election officials
Headline by Prism · from 2 reports
Lawyers and politicians have raised questions about a Supreme Court judge hearing cases involving the Election Commission and the daughter of the Chief Election Commissioner, noting that the judge's son is a counsel for the Election Commission.
Navbharat Times
The brief
Written by software from the 2 reports below.
- Questions have been raised regarding the impartiality of Supreme Court Justice Satish Chandra Sharma.
- Critics point out that the son of Justice Sharma serves as a standing counsel for the Election Commission of India.
- This issue surfaced because Justice Sharma heard petitions related to the appointment process of election commissioners and a separate case involving the daughter of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar.
- The controversy highlights concerns about potential conflicts of interest when judges preside over matters involving state entities.
What to watch next
- Potential recusal of Justice Satish Chandra Sharma from future election-related cases.
- Any response from the Supreme Court or the Election Commission regarding these conflict-of-interest allegations.
The points restate the reports; where one says why it matters, that is Prism's reading, not a reported fact.
What changed
Every report on this story, newest first. Times are when each outlet published.
Who said what
4 quotes · 2 outlets
Only words found exactly in the article are shown, attributed and linked to the line they came from.
Prashant Bhushan
Senior Advocate
2 quotes · 2 outlets
“मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, जस्टिस शर्मा के बेटे भारत के चुनाव आयोग (ECI) के स्टैंडिंग काउंसिल हैं। वे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्टैंडिंग काउंसिल भी हैं। उन्होंने 2017 में एनरोलमेंट कराया था। वहीं, ज्ञानेश कुमार के छोटे बेटे भी MP पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टैंडिंग काउंसिल हैं। उन्होंने 2020 में एनरोलमेंट कराया था। क्या उन्हें ECI के मामले और ज्ञानेश कुमार की बेटी के मामले की सुनवाई से खुद को अलग नहीं कर लेना चाहिए था?”
In the article
…की सख़्त टिप्पणियों और वसूली के आदेश पर रोक लगा दी। जस्टिस शर्मा के बेटे ECI के स्टैंडिंग काउंसिल: प्रशांत भूषण सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने लाइव लॉ की रिपोर्ट शेयर करते हुए जज सतीश शर्मा पर सवाल उठाते हुए लिखा-' मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, जस्टिस शर्मा के बेटे भारत के चुनाव आयोग (ECI) के स्टैंडिंग काउंसिल हैं। वे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्टैंडिंग काउंसिल भी हैं। उन्होंने 2017 में एनरोलमेंट कराया था। वहीं, ज्ञानेश कुमार के छोटे बेटे भी MP पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टैंडिंग काउंसिल हैं। उन्होंने 2020 में एनरोलमेंट कराया था। क्या उन्हें ECI के मामले और ज्ञानेश कुमार की बेटी के मामले की सुनवाई से खुद को अलग नहीं कर लेना चाहिए था? CJP के सौरभ दास ने भी उठाए ये सवाल कॉकरोच जनता पार्टी के सह संयोजन सौरभ दास ने एक्स पर सुप्रीम कोर्ट के जज सतीश चंद्र शर्मा के बारे में लिखा-'अहम सवाल यह है कि अगर किसी जज के परिवार के सदस्य सरकार की मर्जी पर नौकरी कर…
“मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट पर दर्ज जानकारी के मुताबिक़, 2017 में वकालत में नामांकन कराने वाले जस्टिस शर्मा के बेटे भारत निर्वाचन आयोग के स्थायी वकील हैं. वह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और आयकर विभाग के भी स्थायी वकील हैं. उनके छोटे बेटे ने 2020 में वकालत में नामांकन कराया था और वह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के स्थायी वकील भी हैं. क्या जस्टिस शर्मा को निर्वाचन आयोग से जुड़े मामले और ज्ञानेश कुमार की बेटी के मामले की सुनवाई से खुद को अलग नहीं कर लेना चाहिए था?”
In the article
…दिए जाने पर जानकारी सार्वजनिक करने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया तय की जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले में लाइव लॉ की खबर साझा करते हुए कई सवाल उठाए हैं. उन्होंने एक्स पर लिखा, " मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट पर दर्ज जानकारी के मुताबिक़, 2017 में वकालत में नामांकन कराने वाले जस्टिस शर्मा के बेटे भारत निर्वाचन आयोग के स्थायी वकील हैं. वह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और आयकर विभाग के भी स्थायी वकील हैं. उनके छोटे बेटे ने 2020 में वकालत में नामांकन कराया था और वह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के स्थायी वकील भी हैं. क्या जस्टिस शर्मा को निर्वाचन आयोग से जुड़े मामले और ज्ञानेश कुमार की बेटी के मामले की सुनवाई से खुद को अलग नहीं कर लेना चाहिए था? " टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा, "भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा, जस्टिस शर्मा के बेटे, जबलपुर में वकालत करते हैं. उन्हें निर्वाचन आयोग ने अपने वकील के पैनल में शामिल किया है और वह आयोग की ओर…
Mahua Moitra
Trinamool Congress MP
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“भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश!जस्टिस शर्मा के बेटे सिद्धार्थ शर्मा जबलपुर में प्रैक्टिस करते हैं, वे चुनाव आयोग के पैनल में शामिल हैं और उनकी ओर से पेश हो चुके हैं। उनके पिता CEC ज्ञानेश कुमार का केस कैसे सुन सकते हैं? CEC की बेटी को राहत देने के लिए मामले को सामान्य क्रम से हटकर कैसे लिया जा सकता है?”
In the article
…जानी चाहिए। ऐसे में इस मामले को आखिरकार संविधान पीठ को भेजना पड़ा, जबकि जस्टिस दीपांकर दत्ता की राय इसके उलट थी। जाहिर है इस मामले की सुनवाई में और देरी होगी। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया एक्स पर यह सवाल उठाते हुए लिखा- भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश!जस्टिस शर्मा के बेटे सिद्धार्थ शर्मा जबलपुर में प्रैक्टिस करते हैं, वे चुनाव आयोग के पैनल में शामिल हैं और उनकी ओर से पेश हो चुके हैं। उनके पिता CEC ज्ञानेश कुमार का केस कैसे सुन सकते हैं? CEC की बेटी को राहत देने के लिए मामले को सामान्य क्रम से हटकर कैसे लिया जा सकता है? यह संयोग: जस्टिस शर्मा ने ज्ञानेश कुमार की बेटी से जुड़े मामले की सुनवाई की लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, संयोग की बात है कि चुनाव आयुक्तों वाले मामले की सुनवाई के दिन ही जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली एक और…
Saurabh Das
Co-convenor of CJP
1 quote · 1 outlet
“अहम सवाल यह है कि अगर किसी जज के परिवार के सदस्य सरकार की मर्जी पर नौकरी कर रहे हों, तो उनसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण फैसला करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है?”
In the article
…कुमार की बेटी के मामले की सुनवाई से खुद को अलग नहीं कर लेना चाहिए था? CJP के सौरभ दास ने भी उठाए ये सवाल कॉकरोच जनता पार्टी के सह संयोजन सौरभ दास ने एक्स पर सुप्रीम कोर्ट के जज सतीश चंद्र शर्मा के बारे में लिखा-' अहम सवाल यह है कि अगर किसी जज के परिवार के सदस्य सरकार की मर्जी पर नौकरी कर रहे हों, तो उनसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण फैसला करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? जज दो महीने बाद रिटायर भी होने वाले हैं और कई वकीलों ने मुझे बताया है कि NCLAT और दूसरे अहम ट्रिब्यूनल में पद खाली हैं। सौरभ दास लगातार इस मामले पर सोशल मीडिया एक्स पर लिख रहे हैं। उन्होंने एक और सवाल एक्स पर उठाया है।…
Coverage
2 outlets
All filed from India
NamedIndia · Akriti Chaudhary · Election Commission of India · Allahabad High Court · Cockroach Janata Party · Gyanesh Kumar · Lawyers Association for Constitution · Mahua Moitra · Medha Rupam · Prashant Bhushan · Satish Chandra Sharma · Saurabh Das · Supreme Court of India
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