The record
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- The Indian government has approved the appointment of 14 judicial officers to the high courts of Delhi, Jharkhand, Karnataka, and Jammu and Kashmir and Ladakh.
- These appointments were made based on the recommendations of the Supreme Court Collegium, chaired by Chief Justice Surya Kant.
- Union Minister Arjun Ram Meghwal confirmed the decisions, stating the appointments were made in accordance with the Indian Constitution.
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Arjun Ram Meghwal
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“भारत के संविधान से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी है। यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) से सलाह के बाद लिया गया है।”
In the article
…झारखंड, कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट शामिल हैं। केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी है। यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) से सलाह के बाद लिया गया है। इसके बाद संबंधित हाईकोर्ट में इन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। किस हाईकोर्ट में किसे मिली जिम्मेदारी? इन नियुक्तियों में निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली हाईकोर्ट का जज बनाया गया है। वहीं,…
Coverage1
All filed from India
Named India · Delhi High Court · High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh · Jharkhand High Court · Karnataka High Court · Arjun Ram Meghwal · Supreme Court Collegium · Surya Kant
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