The record
Written by software from the 1 report below. The points restate them; where one says why it matters, that is Prism's reading, not a reported fact.
- The Patna High Court revoked the indefinite expulsion of student Akash Kumar from Mahatma Gandhi Central University.
- Justice Harish Kumar ruled that the university's action violated principles of natural justice and was not authorized by university statutes.
- The court further noted that the student was not provided with a show-cause notice or an investigative report prior to his removal.
- The ruling emphasizes that raising concerns about alleged institutional irregularities does not constitute disciplinary misconduct.
What to watch next
- Potential university response to the court's reinstatement order
- Future developments in the case regarding alleged recruitment irregularities
Who said what2
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Harish Kumar
Justice of the Patna High Court
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“अनिश्चित अवधि के लिए किया गया निष्कासन प्रथम दृष्टया विश्वविद्यालय के अधिनियम और अध्यादेश के तहत अधिकृत नहीं था”
In the article
…अध्ययन विभाग के छात्र आकाश कुमार के निष्कासन के आदेश को रद्द कर दिया है। विश्वविद्यालय ने आकाश को 14 अगस्त 2024 को निष्कासित किया था। न्यायमूर्ति हरीश कुमार की अदालत ने 21 सितंबर 2026 को दिए अपने फैसले में कहा कि अनिश्चित अवधि के लिए किया गया निष्कासन प्रथम दृष्टया विश्वविद्यालय के अधिनियम और अध्यादेश के तहत अधिकृत नहीं था । अदालत ने विश्वविद्यालय की कार्रवाई को निष्पक्षता की कसौटी पर खरा नहीं उतरने वाला बताते हुए इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन माना। ‘शैक्षणिक मौत’ जैसी स्थिति पर कोर्ट की टिप्पणी फैसले में हाईकोर्ट ने बॉम्बे…
Prashant Kashyap
Senior Advocate
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“संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई निष्पक्षता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का भी स्पष्ट उल्लंघन है”
In the article
…के आदेश के अनुसार, नियम विरुद्ध या अवैध नियुक्ति के खिलाफ आवाज उठाना अपने आप में अनुशासनहीनता नहीं माना जा सकता। पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत कश्यप के अनुसार, उच्च न्यायालय ने अपने लिखित आदेश में कहा कि संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई निष्पक्षता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का भी स्पष्ट उल्लंघन है । अदालत ने कहा कि अधिनियम या अध्यादेश के तहत अनिश्चित काल के लिए निष्कासन उचित नहीं है। अधिवक्ता प्रशांत कश्यप ने बताया कि अदालत ने यह भी कहा कि अनिश्चित काल के लिए निष्कासन जैसी कड़ी सजा देने से पहले याचिकाकर्ता को कोई…
Coverage1
All filed from India
Named India · Akash Kumar · Mahatma Gandhi Central University · Dinesh Hooda · Harish Kumar · Patna High Court · Prashant Kashyap
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